Solar Energy : भारत सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए एक अंतरिम बजट पेश किया है और उसमें बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार वादा कर रही है कि 1 करोड़ घरों के छत सौर कार्यक्रम के माध्यम से प्रति महीने 300 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी।
Solar Energy का आत्मनिर्भर भारत:
इस Solar Energy कार्यक्रम के कई लाभों की चर्चा करते हुए, सीतारमण ने कहा कि यह घरों के लिए वार्षिक बचत उपेक्षित नहीं जा सकती है, जो उच्चतम 15,000 से 18,000 रुपये तक हो सकती है। इसके साथ ही, घरों को अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति के लिए डिस्कॉम्स को बेचने का भी अवसर होगा, और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यवसायिक अवसरों का भी समर्थन किया जाएगा। सीतारमण ने युवाओं के लिए स्थापना और रखरखाव में रोजगार के लिए भी संभावनाएं बताईं।
पंचामृत के लक्ष्य: ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में कदम
सीतारमण ने बताया कि सरकार पंचामृत के लक्ष्य के साथ Solar Energy सुरक्षा की दिशा में ऊर्जा कुशल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। सरकार ने निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय क्षेत्र को बड़े लेवल पर क्षमता, कौशल, और नियामकीय रूपरेखा में तैयार करने की बात की। इसे भी पढ़े: जानिए कौन है वो 300 लोग जिनके Driving License सस्पेंड हुए?
नेट जीरो की दिशा में:
इसके अलावा, उन्होंने शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वीजीएफ जैसी पहल की है, जिसमें विंड ऊर्जा, कोयला गैसीकरण, ईवी एकोसिस्टम विस्तार, और बायो निर्माण के लिए एक नई योजना शामिल है।
Solar Energy से भारत का ऊर्जा भविष्य:
Solar Energy भारत की 2030 तक 500 जीडब्ल्यू नई ऊर्जा परियोजनाओं की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह देश के इस निर्णय का हिस्सा है जिसका उद्देश्य है विश्वास को इंडिया को भूसे और जलवायु परिवर्तन के सामने आने वाली चुनौतियों से निकालना है। इसे भी पढ़े: Voter ID Card ऑनलाइन बनाये बस एक क्लिक में, जाने कैसे?
Roof Top Solar Energy से आत्मनिर्भर बिजली का क्षेत्र:
इसके साथ ही, रूफटॉप Solar Energy देश में एक बड़ा आकर्षण बन रही है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत घरों को सौर छत स्थापनाओं के माध्यम से बिजली प्रदान की जाएगी, साथ ही अतिरिक्त बिजली उत्पाद के लिए अतिरिक्त धन प्रदान किया जाएगा। जनवरी में की गई इस घोषणा का उद्देश्य एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पावर स्थापित करना है।
सौर प्रोग्राम का इतिहास:
2014 में भाजपा सरकार ने rooftop Solar Energy प्रोग्राम शुरू किया था, जिसका लक्ष्य था 2022 तक 40,000 मेगावॉट या 40 जीजीडब्ल्यू की कुल स्थापित क्षमता हासिल करना। यह 2022 तक 100 जीजीडब्ल्यू के सौर ऊर्जा उत्पाद का भी हिस्सा था।
2022 का लक्ष्य मिस हुआ, क्योंकि Solar Energy उत्पाद ने केवल 63.3 जीडब्ल्यू तक पहुंचा। 100 जीजीडब्ल्यू सौर ऊर्जा का लक्ष्य था, जिसमें से 40 जीजीडब्ल्यू को छतों पर स्थापित सौर पैनल से प्राप्त करना था। लेकिन 2023 के अंत तक, रूफटॉप सोलर ऊर्जा उत्पाद केवल 11 जीडब्ल्यू था। इसे भी पढ़े: Paytm Payment Bank:RBI के बैन से अब ग्राहकों का क्या होगा?
जनवरी में, सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत निवासी खंड के लिए बेंचमार्क केंद्रीय वित्तीय सहायता को बढ़ाने का निर्णय लिया था, परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने और सौर पैनल की अधिक लागत को कवर करने के लिए।
सहारा बढ़ाने के लिए नई योजनाएं:
सरकार ने इस बार भी Solar Energy क्षेत्र के लिए 2023-24 के लिए 7,327 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जिसमें ग्रिड, ऑफग्रिड, और पीएम-कुसुम परियोजनाएं शामिल हैं। इसमें पिछले बजट की संशोधित आंकड़ों के तुलना में 48 प्रतिशत वृद्धि शामिल है।
निष्कर्ष:
Solar Energy भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और निर्मला सीतारमण के इस बजट के जरिए सरकार ने एक समृद्धि भरे भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया है। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के माध्यम से घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना और नई ऊर्जा संभावनाओं का समर्थन करना उच्चतम ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
